आपल्या देशात एम एस एम ई उद्योगांना, उद्योग विकासाचा कणा मानला जातो आणि ह्याच औद्योगिक कण्याला कायदेशीर रित्या लवचिक ठेवून, उद्योगांच्या आर्थिक व्यवहार आणि त्या संबंधित शंकांच्या निरसनासाठी सरकारने एक महत्वाचे पाऊल उचलले, ते म्हणजे ‘एम एस एम ई समाधान’. एम एस एम ई क्षेत्र ही संधी आहे सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांना जेणे करून हे उद्योग, उद्योगक्षेत्रात येऊन सन्मानाने व्यवसाय करतील. उद्योग / उद्यम आधार कार्ड हा तुमच्या उद्योगाचा आधार आहे, ज्याच्या माध्यमातून छोट्या उद्योगांना एक आधार आणि औद्योगिक प्लॅटफॉर्म मिळतो.
एम एस एम ई उद्योगांनी अगदी कमी वेळात उद्योग क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आणि भारतीय अर्थ व्यवस्थेला मोलाचे योगदान दिले, परंतु सर्वात मोठी समस्या, जी प्रत्येक एम एस एम ईला सतावते, ती म्हणजे खरेदीदारा कडून थकलेली बाकी रक्कम (Delayed Payment). एम एस एम ई क्षेत्रात साधारणपणे सूक्ष्म, लघु, आणि मध्याम स्वरूपाचे व्यवसाय येतात. हे उद्योग कमी भांडवल गुंतवणूकीवर सुरु झालेले असतात, त्यामुळे खेळते भांडवल अतिशय शुल्लक किंवा नगण्य असते. त्यात जर अश्या उद्योजकांकडून वस्तू किंवा सेवा घेऊन इतर कंपनीने त्यांचे पेमेंट वेळेवर केले नाही तर एम एस एम ई उद्योगांना उद्योग चालवणे कठीण होते. बऱ्याच वेळेला मोठया कंपन्या, छोटया उद्योगांना व्यावसायिक संधी देतात, परंतु जेव्हा त्यांना थकलेली रक्कम/ पेमेंट देण्याची वेळ येते तेव्हा विविध सबबी द्यायला सुरु करतात आणि पेमेंट उशिरा करतात, आणि थकलेली रक्कम वेळेवर न मिळाल्यामुळे उद्योजकाकडे खेळते भांडवल कमी होते आणि उद्योग चालवणे कठीण. ह्याच आव्हानांना उपाय म्हणून सुरु झाले ‘एम एस एम ई समाधान’, ज्याचा उपयोग करून उद्योजक थकलेल्या बिलांच्या रक्कमांसाठी एम एस एम ई कडे तक्रार करू शकतात आणि लवकरात लवकर थकलेल्या बिलांची रक्कम मिळवू शकतात.
थकलेल्या बिलांच्या रक्कमांच्या समस्यांना नजरेत ठेवून एम एस एम ई डी 2006 कायदामध्ये कलम 15 ते 24 मध्ये त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जेणे करून संबंधित थकलेल्या बिलासाठी उद्योजक एम एस एम ई ला थेट संपर्क करून एम एस एम ई समाधानच्या माध्यमातून तक्रार नोंदवू शकतो.
30 ऑक्टोबर 2017 पासून एम एस एम ई मंत्रालयाने एम एस एम ई समाधान ई-पोर्टल सुरु केले जेणे करून उद्योजक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात तक्रार नोंदवू शकतो. जर कोणी उद्योजकांच्या वस्तू किंवा सेवा विकत घेत असेल आणि वेळेवर त्याचे पेमेंट करत नसेल तर उद्योजक एम एस एम ई समाधान पोर्टल च्या माध्यमातून तक्रार नोंदवू शकतो.
एम एस एम ई डी कायदा 2006 च्या कलम 16 प्रमाणे खरेदीदार जर थकलेली बिल रक्कम फेडण्यास असमर्थ ठरला तर त्याला चक्रवाढ व्याजाप्रमाणे थकलेली रक्कम दर महा लगेच फेडावी लागते किंवा रिसर्व्ह बँकेने नमूत केलेल्या व्याजाच्या तिप्पट प्रमाणात फेडावी लागते.
एम एस एम ई समाधानच्या पोर्टलवर जाण्यासाठी खालील लिंक ओपन करा.
https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspxवरील पोर्टलवर गेल्यावर ह्या पार्यायाची निवड करा (Case filing for Entrepreneur / MSE units)
नंतर एम एस एम ई समाधान मध्ये आपला उद्यम /उद्योग आधार कार्ड नंबर टाका
त्यानंतर तक्रारदाराचा पॅन किंवा GST नंबर टाकावा. त्याचप्रमाणे वर्क ऑर्डर आणि इन्व्हॉईसच्या pdf स्वरूपातील कॉपी जोडावी. ( जास्तीत जास्त 5 वर्क ऑर्डर आणि 5 इन्व्हॉईस आपण जोडू शकतो)
सर्व माहिती आणि तक्रार तसेच जोडलेले वर्क ऑर्डर आणि इन्व्हॉईस ची तपासणी केली जाते आणि 90 दिवसांपर्यंत कंसीअलेशन पद्धतीने मध्य साधून ही तक्रार सोडवली जाते. परंतु जर कंसीअलेश पद्धतीने उपाय नाही काढता आला तर आरबिट्रेशन पद्धतीचा वापर करून निर्णय देऊन अवॉर्ड जाहीर करावा लागतो.
एम एस एम ई समाधानाच्या माध्यमातून थकलेल्या बिलाच्या संदर्भातील तक्रार सोडवली जाते. सर्व उद्योजकांनी उद्यम कार्ड घेणे आवश्यक आहे जर उद्यम कार्ड असेल तर तुम्ही एम एस एम ई समाधानाच्या तर्फे थकलेली रक्कम परत मिळवू शकतात.
Adv. Shivangi Zarkar
( Founder of Law Fleeter Adv Shivangi)
Mob. 8850373717, Email – adv.dr.shivangi@gmail.com
जेव्हा संपूर्ण भारतात विशेषतः महराष्ट्र ,दिल्ली आणि इतर, कोविड १९ ने थैमान मांडले आहे, आणि पुन्हा आपण मागील वर्षाप्रमाणे लॉक डाउनच्या भोवऱ्यात आपण अडकलो आहोत, तेव्हा एकच प्रश्न सतावतो आहे , Whats Next ? कॉन्ट्रॅक्टवर असलेले उद्योग ज्यात ह्या छोट्या SMEs मोठया कंपनीवर अवलंबून असतात, लॉक डाउन मुळे त्यांची तर पळताभुई थोडी झाली आहे,
May 18, 2024
May 18, 2024
May 18, 2024
Our newsletter today for the latest updates, insights, and exclusive content straight to your inbox! Don’t miss out, sign up now!
We Fight For Your Right…
May 18, 2024
May 18, 2024
Copyright © 2024 Vakilinbai
Managed by Web Creators India
WhatsApp us